उच्च शिक्षा के लिए बजट वृद्धि के साथ भारतीय ज्ञान प्रणाली के लिए भी प्रावधान,

यह बी0जे0पी0 सरकार का लगातार 14वां बजट है और वित्त मंत्री के तौर पर निर्मला सीतारमण का 8वां बजट है जिसमें गरीब, युवा, अन्नदाता, और नारी को केंद्र में रखा गया है । 2025-26 के बजट में हायर एजुकेशन के लिए 50,077.95 करोड़ रुपये आवंटित के साथ 7.74% कि बढ़ोतरी की गई है । साथ ही इंडियन नॉलेज सिस्टम को 50 करोड़ रुपये और सेंट्रल यूनिवर्सिटी को 16,146.11 करोड़ रुपये, छात्रो को मिलने वाली वित्तीय सहायता में 68% की बढ़ोतरी की गई है । बजट में उल्लेखनीय वृद्धि की गई है वर्ष 2024-25 में आबंटित कुल धनराशी 46,482.35 करोड़ रूपये थी। केंद्रीय बजट में आवंटित हायर एजुकेशन के बजट में यह बढ़ोतरी शिक्षा में नए सुधारों को बढ़ावा देने का कार्य करेगी । विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) के चेयरमैन एम0 जगदीश कुमार ने बजट में हायर एजुकेशनए इंडियन नॉलेज सिस्टमए सेंट्रल यूनिवर्सिटीए केंद्र प्रायोजित योजनाओं और छात्रों को वित्तीय सहायता के लिए सरकार के बजट को शिक्षा में उल्लेखनीय वृद्धि का बजट बताया है। भारतीय ज्ञान प्रणाली के लिए बजट में बड़ा बदलाव किया गया है । इसके लिए वर्ष 2025-26 में आवंटित राशी को 10 करोड़ से बढ़ाकर 50 करोड़ किया गया है। इससे रिसर्च संस्थान मै बौद्धिक सम्पदाओं और अध्यन का और अधिक गहनतम उपयोग हो सकेंगे, तथा सभी कार्यो का ठीक प्रकार से रख-रखाव व प्रचार-प्रसार भी होगा।
बजट में बढ़ोतरी से यूजीसी के उन कार्यो को और गति मिलेगी जिनके द्वारा नवाचार के क्षेत्रों में विस्तार पर ध्यान देना शामिल है ।भारत सरकार द्वारा शुरू की जाने वाली योजना ज्ञान भारतम मिशन से 22 भारतीय भाषाओं मै लगभग 22,000 पाठ्य पुस्तकें तैयार किया जाना शामिल है, जो ऑनलाइन माध्य्म में भी उपल्बध होगी । इस वर्ष के केंद्रीय बजट में सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए 16,146.11 करोड़ का आवंटित किए गए हैं। जबकि गत वर्ष में यह बजट 15,538.23 करोड़ रुपये रखा गया था। बजट में बढ़ोतरी से यूजीसी के उन कार्यो को और गति मिलेगी जिनसे नवाचार के क्षेत्रों में विस्तार किया जा सकेगा । बजट में केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लिए आवंटन 1,815 करोड़ तक बढ़ाया गया है, बजट में इस बढ़ोतरी से प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान (PM-USHA) और राष्‍ट्रीय उच्‍चतर शिक्षा अभियान (RUSA) जैसी योजनाओं को मजबूती मिलेगी जिसका सीधा लाभ छात्रों को मिल सकेगा । सरकार अटल टिंकरिंग लैब की स्थापना करेंगी। टिंकरिंग लैब्स मुख्य तौर पर भारत में स्टेम शिक्षा को बढ़ावा देती हैं जिसका कार्य साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स शिक्षा को बढ़ावा देना है । शिक्षा के लिए कृतिम बुद्धिमत्ता वाले उत्कृष्टता केंद्र यहां पर स्थापित कियये जाएगे जिसमें 5500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया जाने वाला है । आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैब्स की स्थापना की जाएगी इसके अलावा सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में सभी सरकारी और माध्यमिक स्कूलों स्कूलों में एक ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करेगी यानी कि इंटरनेट की कनेक्टिविटी वहां पर प्रदान की जाएगी । सरकार चिकित्सा शिक्षा के विस्तार पर जोर दे रही है अगले पाच वर्षों में 10000 नई मेडिकल सीटें इंस्टिट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में बनाएगी और ओवरऑल टारगेट है कि 75000 नई सीटें की जाएगी
बजट के बाद सरकार ने जनवरी महीने में जीएसटी कलेक्शन के डेटा जारी किए हैं। जनवरी में जीएसटी कलेक्शन के जरिए सरकारी खजाने में 1.96 लाख करोड़ रुपये आए हैं । सरकार ने कहा कि यह बजट किसानों और युवाओं का बजट है । और इनकम टैक्स की छूट 12 लाख रुपये तक किए जाने के बाद कुल 7. 5 करोड़ टैक्स पेयर्स में से लगभग 85 प्रतिशत को कुछ न कुछ लाभ जरूर मिलेगा । वित्‍तमंत्री ने मिडिल क्‍लास और नौकरीपेशा को बड़ी राहत देते हुए टैक्‍स की दरों को घटाने के साथ, छूट का दायरा भी बढ़ा दिया है ।

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