नितिन कुमार देहरादून
कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते खतरे को देखते हुए उत्तराखंड सरकार ने प्रदेश में लॉकडाउन की अवधि बढ़ाने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेज दिया है. इस प्रस्ताव पर अब केंद्र सरकार फैसला लेगी.
इसके साथ ही प्रदेश के सभी विधायकों के वेतन से एक साल तक 30 प्रतिशत की कटौती का निर्णय भी लिया गया है. आज हुई कैबिनेट बैठक में यह निर्णय लिया गया.
केंद्रीय मंत्रिमंडल के सांसद निधि और सांसदों के वेतन में कटौती के फैसले को प्रदेश के सभी मंत्रियों और विधायकों पर लागू कर दिया गया है. इसके तहत विधायक निधि में दो साल के लिए एक-एक करोड़ रुपये की कटौती होगी.
