रिपोर्ट
रुड़की :आज प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल उत्तराखंड ने व्यापार हित में मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार, वित्त मंत्री भारत सरकार और प्रधानमंत्री भारत सरकार को संबोधित ज्ञापन ज्वाइंट मजिस्ट्रेट /उप जिलाधिकारी रुड़की के माध्यम से तहसील परिसर रुड़की में दिया. जिसमें प्रांतीय
उद्योग व्यापार मंडल उत्तराखंड ने अवगत कराया है कि कोरोना काल में व्यापार पूर्णतया बंद रहे हैं व्यापारी आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं ऐसे में व्यापार हित, व्यापारी हित में अनेक बिंदुओं पर प्रदेश सरकार द्वारा रियायत देना जनहित में होगा इससे व्यापारियों में अच्छा संदेश भी जाएगा और व्यापारी प्रदेश सरकार में का जनहित में उठाया गया कदम भी मानेंगे.
1. कोरोना काल में पुलिस के द्वारा व्यापारियों पर मुकदमे दर्ज किए गए हैं यह मुकदमे वापस किए जाएं/ निरस्त किए जाएं व्यापार हित और व्यापारी हित में यह अति आवश्यक है.
2. कोरोना काल में व्यापारियों का व्यापार पूर्णत:या बंद रहा है इस कालखंड में व्यापारियों के द्वारा बिजली का उपयोग अपने प्रतिष्ठानों एवं गोदामों में बिल्कुल भी नहीं किया गया है विद्युत विभाग द्वारा न्यूनतम चार्ज लगाकर बिल भेजा गया है तथा जमा ना करने की स्थिति में सरचार्ज /ब्याज भी लगाया गया है प्रदेश सरकार से अनुरोध है की करोना काल में व्यापारियों को भेजे गए न्यूनतम सर चार्ज बिल को पूर्णता माफ किया जाए करोना काल की अवधि का कोई भी बिल ना लिया जाए.
3. कोरोना कालखंड संपूर्ण समाज के लिए बड़ा कष्टपद्र रहा है जिससे सभी प्रभावित हुए हैं परंतु व्यापारियों के प्रतिष्ठान पूर्णता बंद रहे हैं नगर निगम के द्वारा इस कालखंड का हाउस टैक्स पूर्णतया माफ किया जाना जनहित में होगा नगर निकायों को सरकार निर्देशित करें.
4. प्रदेश सरकार द्वारा कैबिनेट में नगर निकायों में स्थित संपत्ति का हाउस टैक्स सर्किल रेट से जोड़ने का प्रस्ताव लाया गया है, पारित किया गया है प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल उत्तराखंड इस प्रस्ताव का पुरजोर विरोध करता है तथा मांग करता है प्रदेश सरकार इसे तुरंत निरस्त करें अन्यथा प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल उत्तराखंड आंदोलन करने पर मजबूर होगा.
5. उत्तराखंड में विकास प्राधिकरण केवल मैदानी क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं सरकार ने पहाड़ी क्षेत्रों में विकास प्राधिकरण को स्थगित समाप्त कर दिया है हमारे प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल उत्तराखंड का स्पष्ट मानना है कि एक प्रदेश में समस्त निवासियों के लिए एक ही कानून होता है प्रदेश सरकार के इस निर्णय से प्रदेश में पहाड़ एवं मैदान में दूरियां उत्पन्न करने के कार्य को बढ़ावा दिया जा रहा है जिसका प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल उत्तराखंड पुरजोर विरोध करता है तथा प्रदेश सरकार को चेतावनी देता है यह कम कदम जनविरोधी है सरकार हित में भी नहीं है मैदानी क्षेत्रों से भी विकास प्राधिकरण को पूर्णतया समाप्त किया जाए.
प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल के द्वारा इन समस्याओं को लेकर जल्दी निदान करने की संबंधित मांगे उप जिलाधिकारी के माध्यम से प्रेषित की गई है.
ज्ञापन प्रेषित करने वालों में नवीन गुलाटी प्रदेश महामंत्री, नितिन शर्मा प्रदेश संगठन मंत्री, चौधरी धीर सिंह, रामगोपाल कंसल, सुनील साहनी, आदर्श कपानिया, शानू छाबड़ा, दीपक अरोड़ा, कविश मित्तल, रतन अग्रवाल, सरदार सतवीर सिंह, भरत कपूर, वसीम राजा, विकास बंसल, रमेश ओबरॉय, डॉ तौफीक अहमद, विजय गोयल, अरविंद शर्मा, अंकित कालरा, मनीष शर्मा, विजय भारद्वाज, प्रदीप अग्रवाल, शैलेंद्र गोयल, विक्रांत जैन, अनुज अग्रवाल, अजय गुप्ता, अनुराग सिंघल, पंकज गुप्ता, प्रवीण चौधरी, रोबिन जैन आदि उपस्थित रहे.
