रिपोर्टर सनत शर्मा एडवोकेट विकास सैनी ने पुलिस विभाग में ग्रेड पर कटौती को लेकर लिखा मुख्यमंत्री को पत्र

बहादराबाद ।बहादराबाद थाना क्षेत्र के एडवोकेट ने पुलिसकर्मियों के ग्रेड पे में कटौती किए जाने के सम्बंध में मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर ग्रेड पे का लाभ देने की मांग है। जनपद हरिद्वार के एडवोकेट विकास सैनी ने मुख्यमन्त्री को पत्र भेजकर कहा है कि उत्तराखंड प्रदेश की सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था को चाक-चौबंद करने का जिम्मा पुलिस विभाग का होता है विभाग के समस्त कर्मचारी मनोयोग से अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हैं। आपदा की स्थिति हो या वर्तमान में कोविड-19 महामारी मे भी पुलिसकर्मियों ने अपनी जान की परवाह न करते हुए अपने कर्तव्य का निर्वहन किया है एवं उत्तराखंड प्रदेश के भौगोलिक स्थिति के अनुरूप वह जिस प्रकार सेवा एवं समर्पण भाव से कार्य का निष्पादन कर रहे हैं वह काबिले तारीफ है पूर्व में भी कोविड-19 महामारी में पुलिस ने ईश्वरीय रूप धारण करते हुए कर्तव्यनिष्ठा से अपनी जान जोखिम में डालकर कार्य किया है। इसी क्रम में आपको अवगत कराना है कि पुलिस विभाग में कांस्टेबल विभाग का अभिन्न अंग माना जाता है कांस्टेबल को पूरी सेवा अवधि के दौरान उनके वेतन के ग्रेड पे का निर्धारण 10 वर्ष 20 वर्ष एवं 30 वर्ष के सापेक्ष वेतन बढ़ोतरी का निर्णय पूर्व सरकार द्वारा किया गया था जिससे प्रत्येक कर्मचारी को इसका सुनियोजित तरीके से लाभ मिल सके एवं पुलिस कांस्टेबलों का मनोबल भी बना रहे। जैसा की आपको विदित है आज के समय में मिलने वाले वेतन से पुलिस कांस्टेबल का परिवार बड़ी मुश्किल से जीवन यापन करता है वहीं इसी क्रम में संज्ञान में आ रहा है कि कांस्टेबल के वेतन में सरकार कटौती करने जा रही है इस सूचना से हजारों पुलिस कांस्टेबलों में असंतोष का माहौल है। एवं उनके परिवार जन भी इसके कारण मानसिक प्रताड़ना का शिकार हो सकते है। कर्मचारियों में असंतोष व्याप्त ना हो अन्यथा अनुशासित पुलिस विभाग जो कानून व्यवस्था को देखता है उनका यह असंतोष हमारे प्रदेश के लिए काफी हानिकारक हो सकता है और जब करोना काल में पुलिस द्वारा अपने अदम्य साहस का परिचय दिया गया कई कर्मचारियों की कोविड-19 के कारण जान भी चली गई ऐसे मे कर्मचारियों के वेतन में कटौती न्यायसंगत नहीं है।उक्त पुलिस कांस्टेबलों को पूर्व की भांति वेतनमान देने की महान कृपा करें। यदि ऐसा आपके द्वारा तत्काल प्रभाव से यह निर्णय ले लिया जाता है तो यह प्रदेश हित में श्रेयस्कर होगा।