सिकरोढा गांव की प्रधान पद का चुनाव लड़ चुकी मीनू ने वर्तमान प्रधान नीलम ओर पूर्व प्रधान इमरान अली पर जालसाजी कर शासन- प्रशासन को गुमराह करने का लगाया आरोप

रुड़की।
आज प्रेसवार्ता कर सिकरोढा गांव की प्रधान पद का चुनाव लड़ चुकी मीनू ने वर्तमान प्रधान नीलम ओर पूर्व प्रधान इमरान अली पर जालसाजी कर शासन- प्रशासन को गुमराह करने तथा अनुसूचित जाति का हक दबाने का गंभीर आरोप लगाया।
प्रेस क्लब रुड़की भवन पर पत्रकारों से वार्ता करते हुए प्रधान पद का चुनाव लड़ चुकी मीनू के अधिवक्ता राजकुमार ने बताया कि सिकऱोढा गांव के पूर्व प्रधान इमरान अली उर्फ मान्ना ने अनुसूचित जाति के हक को दबाने के लिए उत्तरकाशी के नगर पंचायत नोगांव के गांव सोली निवासी नीलम को गांव सिकरोढा ले आया, ओर अनुसूचित जाति के कागजात तैयार कराकर उनके खिलाफ प्रधान पद का चुनाव लड़वाया। शिकायतकर्ता मीनू के अधिवक्ता राजकुमार ने बताया कि सालों बाद सिकरोढा गांव की सीट एससी वर्ग की हुई थी, लेकिन पूर्व प्रधान इमरान अली ने जालसाजी कर उत्तरकाशी के सोली गांव निवासी महिला नीलम को गांव बुलवाया ओर यहां उसके एससी वर्ग के कागजात तैयार कराये। उक्त महिला नीलम के कागजातों में उसके पति को भोपाल दर्शाया गया। जबकि सिकऱोढा गांव में भोपाल नाम का कोई व्यक्ति मौजूद नहीं है ओर सिकऱोढा गांव में आयी एससी सीट पर षड्यंत्र के तहत काबिज हो गया। पीड़ित शिक़ायत कर्ता मीनू पत्नी मोनू ने बताया कि स्थानीय विधायक द्वारा भी विपक्षी लोगों का समर्थन किया जा रहा है, जबकि वह भी दलित समाज से आती है। उन्होंने कहा कि उनके द्वारा तत्कालीन डीएम विनय शंकर पांडेय को शिकायत की गई, जिस पर उन्होंने कोई सुनवाई नही की ओर शिकायत को ख़ारिज कर दिया। इसके बाद उन्होंने कमिश्नर को शिकायत की, लेकिन उसके बाद डीएम विनय शंकर पांडेय को कमिश्नर बना दिया गया, जिस पर उनकी शिकायत आज भी फाइलो में ही दबी पड़ी है। इसके बाद उन्होंने जिला न्यायाधीश से मिलकर उन्हे मामले से अवगत कराया। जिस पर डीएम द्वारा भी कोई संज्ञान नही लिया गया। अब उनके द्वारा सिकऱोढा गांव की वर्तमान प्रधान नीलम के एससी जाति के प्रमाण पत्रों की जांच हेतु डीएम को शिकायत की गई, जिसकी सुनवाई 4 सितंबर को होनी है। उन्होंने मांग की कि प्रधान के एससी जाति के दस्तावेजों की निष्पक्ष जाँच हो और उनके व इस षड्यंत्र में शामिल पूर्व प्रधान इमरान अली के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई हो। वह चाहते है कि जब ग्राम प्रधान की सीट एससी कोटे की है, तो वहां एससी वर्ग की महिला को ही प्रतिनिधित्व का मौका मिले। पत्रकार वार्ता में शिक़ायत कर्ता मीनू, मोनू, अधिवक्ता राजकुमार व रमन कुमार शामिल रहे।