मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से प्रदेश के विकास और इसकी चुनौतियों के संबंध में चर्चा की गई। विकास के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि प्रदेश में जो काम हो रहे हैं वह आगामी 25 वर्षों को ध्यान में रखते हुए हो रहे हैं। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नेतृत्व वाली सरकार का प्रदेश को पूरा सहयोग मिल रहा है।
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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि नाम बदलकर छल करने वालों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। देवभूमि उत्तराखंड के मूल स्वरूप को बनाए रखना सरकार की प्रतिबद्धता है। मुख्यमंत्री सोमवार को अमर उजाला के संवाद कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र में बोल रहे थे। इस दौरान उन्होंने प्रदेश के विकास और चुनौतियों के साथ मौजूदा समय में चल रहे ज्वलंत मुद्दों पर पूछे गए सवालों के जवाब दिए।
अमर उजाला की ओर से संवाद कार्यक्रम का आयोजन हरिद्वार बाईपास स्थित एक होटल में हुआ। कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, परमार्थ निकेतन के परमाध्यक्ष स्वामी चिदानंद सरस्वती, अमर उजाला के एमडी तन्मय माहेश्वरी और संपादक इंदु शेखर पंचोली ने संयुक्त रूप से किया। इसके बाद एमडी तन्मय माहेश्वरी ने उत्तराखंड राज्य निर्माण में अमर उजाला की भूमिका और इसके सफर की कहानी को बताया। उन्होंने कहा कि सन 1994 से उत्तराखंड के आंदोलन ने जोर पकड़ लिया था। अमर उजाला ने उत्तराखंड की भावनाओं को समझा और उनका साक्षी बना। एमडी के उद्घाटन भाषण के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से प्रदेश के विकास और इसकी चुनौतियों के संबंध में चर्चा की गई।
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विकास के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि प्रदेश में जो काम हो रहे हैं वह आगामी 25 वर्षों को ध्यान में रखते हुए हो रहे हैं। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नेतृत्व वाली सरकार का प्रदेश को पूरा सहयोग मिल रहा है। प्राथमिकता से उत्तराखंड का विकास किया जा रहा है। इसके बाद उनसे प्रदेश में मौजूदा समय में चल रहे लव जिहाद और लैंड जिहाद जैसे ज्वलंत मुद्दों पर सवाल किए गए। पिछले दिनों पुरोला में हुई घटना के बारे में उन्होंने कहा कि वहां जो हुआ वह एक घटना के बाद आई प्रतिक्रिया थी, जो एक हादसे के रूप में सामने आई। कानून व्यवस्था को हाथ में लेने की किसी को अनुमति नहीं है। नाम बदलकर बहन बेटियों के साथ छल करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। देवभूमि का जो मूल स्वरूप है उसे हर हाल में बनाए रखना सरकार की जिम्मेदारी है।
2200 एकड़ सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त कराया
लैंड जिहाद के मुद्दे पर पूछे गए सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकारी जमीनों से कब्जे हटाए जा रहे हैं। इसमें हम किसी खास वर्ग के खिलाफ नहीं हैं। अभी तक सरकारी तंत्र ने 2200 एकड़ सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त कराया है। इसमें हर प्रकार के कब्जे शामिल हैं। अभी 3000 हेक्टेयर सरकारी जमीन ऐसी है जिस पर अवैध कब्जे किए गए हैं। सरकार इन्हें भी जल्द से जल्द सख्ती से हटाएगी। इसमें किसी को बख्शा नहीं जाएगा।
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तुष्टिकरण करने वाली पार्टी को ही पसंद नहीं समान नागरिक संहिता
समान नागरिक संहिता को लेकर उठ रहे सवालों पर सीएम ने कहा कि यह किसी वर्ग को परेशान करने लिए नहीं है। इसमें सभी की राय ली जा रही है। इसका ड्राफ्ट सभी की राय शुमारी के बाद ही तैयार किया जा रहा है। यह केवल उसी पार्टी को पसंद नहीं है जो आजादी के बाद से ही तुष्टिकरण की राजनीति कर रही है। सरकार इसे किसी वर्ग के वोटों के लिए नहीं बल्कि प्रदेश की भलाई के लिए ही लागू करने की तैयारी कर रही है। तमाम प्रबुद्ध लोग इसके समर्थन में आए हैं।
